फर्जी लोन ऐप्स के खिलाफ RBI की कार्रवाई: डिजिटल लोन को रेगुलेट करने के लिए एक नई प्रणाली की शुरुवात

ऑनलाइन लोन फ्रॉड में चिंताजनक वृद्धि के मद्देनजर, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) उपभोक्ताओं की सुरक्षा और डिजिटल ऋण प्लेटफार्मों को रेगुलेट करने के लिए डिज़ाइन की गई एक नई सिस्टम पर काम कर रहा है। यह कदम मध्य प्रदेश के भोपाल में एक दिल दहला देने वाली घटना के बाद आया है जहां एक व्यक्ति ने डिजिटल लोन की वसूली से प्रताड़ित होकर अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अपनी जान ले ली।

आरबीआई के नए सिस्टम का लक्ष्य सभी लोन देने वाले ऐप्स को अपनी रेग्युलेटरी सिस्टम के दायरे में लाना है, और इन नियमों के बाहर काम करने वाले किसी भी ऐप को प्रभावी ढंग से ब्लॉक करना है। इस मजबूत कदम से धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स की गतिविधियों पर अंकुश लगाने और उपभोक्ता सुरक्षा सुनिश्चित करने की उम्मीद है।

इससे पहले आरबीआई ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) से अपने ऐप्स की एक सूची साझा करने का अनुरोध किया था। बाद में यह जानकारी वित्त मंत्रालय को भेज दी गई और अवैध डिजिटल लोन प्रोवाइडर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई।

इन सुरक्षात्मक उपायों और आरबीआई की कई चेतावनियों के बावजूद ग्राहकों से केवल रेजिस्टर्ड लोन ऐप से ही लोन लेने का आग्रह करने के बावजूद, कई जरूरतमंद व्यक्ति इन फ्रॉड का शिकार बन रहे हैं। धोखाधड़ी करने वाले ऐप्स अक्सर अत्यधिक ब्याज दरें लगाते हैं, और उनके रिकवरी एजेंट मानसिक रूप से भी प्रताड़ित करते है।

जबकि आरबीआई ने 2017 में ऐसे ऐप्स को चिन्हित करते हुए एक सर्कुलर जारी किया था, हाल के घटनाक्रम से पता चलता है कि ऑनलाइन लोन फ्रॉड के मामले एक बार फिर बढ़ रहे हैं। कुछ मामलों में विदेशी संस्थाएं भी शामिल हैं, जिनमें से कई मामले चीनी ऐप्स से भी जुड़े हुए हैं।

आरबीआई अपने नए रेगुलेटरी सिस्टम को लागू करने के लिए और अधिक प्रयास कर रहा है। यह इसकी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है, जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं की सुरक्षा करना और भविष्य में होने वाली घटनाओं को रोकना है।

सख्त नियमों के साथ-साथ, अपंजीकृत या धोखाधड़ी वाले लोन ऐप्स से जुड़े संभावित खतरों और जोखिमों के बारे में जनता को शिक्षित करने की भी आवश्यकता है। ऑनलाइन लोन फ्रॉड के खिलाफ लड़ाई में ये दोनों कदम महत्वपूर्ण हैं।

डिजिटलीकरण के आगमन ने वित्तीय लेनदेन, विशेषकर लोन देने के तरीके को बदल दिया है। हालाँकि, यह नई चुनौतियाँ भी लेकर आया है। आरबीआई की हालिया पहल इन चुनौतियों से निपटने और भारतीय उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए एक दृढ़ प्रयास को दर्शाती है।